मराठा आरक्षण: कल्पित सत्य की क्रांतीची ठिणगी?

महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर मराठा आरक्षण हा मुद्दा केवळ एक धगधगता प्रश्न नाही, तर तो एक ज्वलंत जखम आहे जी दर काही वर्षांनी उघडी होऊन लाखो लोकांच्या जीवनाला हादरवते. हा मुद्दा फक्त आरक्षणाचा नाही; तो आर्थिक असुरक्षा, जातीय अस्मिता, राजकीय खेळ आणि सामाजिक न्यायाच्या गुंतागुंतीचा एक प्रचंड जाळ आहे. हे आंदोलन नव्या वळणावर आहे – सरकारी GR, OBC च्या विरोधी याचिका आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या अथक लढाईने राज्यात नवे तणाव निर्माण झाले आहेत. खरंच, मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे का? की हे एक राजकीय सापळा आहे ज्यात भावनांचा गैरवापर होतो? या लेखात आपण या मुद्द्याचा ऐतिहासिक प्रवास, सामाजिक-आर्थिक वास्तव आणि संविधानिक वाद यांचा गहन अभ्यास करू. हा अभ्यास केवळ तथ्यांवर नाही, तर न्यायालयीन निर्णय, आयोग अहवाल आणि सध्याच्या घटनांवर आधारित आहे. चला, या संघर्षाच्या मुळाशी जाऊया – जिथे न्याय आणि राजकारणाची टक्कर रोज घडते.ऐतिहासिक प्रवास: एक अथक संघर्षाची गाथामराठा आरक्षणाच्या मागणीची सुरुवात १९८० च्या दशकात झाली, जेव्हा मंडल आयोगाच्या शिफारशींनी देशभरात OBC आरक्षणाची लाट उसळली. महाराष्ट्रात या लाटेने मराठा समाजात असंतोष पसरवला – हा समाज जो इतिहासात योद्धा आणि शेतकरी म्हणून ओळखला जातो, तो आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागे पडत चालला होता. १९८२ मध्ये आमदार अण्णासाहेब पाटील यांनी या असंतोषाला वाचा फोडली. मुंबईत ११ प्रमुख मागण्यांसाठी काढलेला विशाल मोर्चा आजही स्मरणात आहे. "सरकारी दुर्लक्ष झाल्यास मी मृत्यूला सामोरे जाईन," असा धाडसी इशारा देत त्यांनी आंदोलनाला धार दिली. दुर्दैवाने, या लढाईच्या सुरुवातीलाच त्यांचा बळी गेला, ज्याने मराठा जनमानसात एक भावनिक त्सुनामी निर्माण केली. हे आंदोलन केवळ आरक्षणासाठी नव्हते; ते शेतीच्या संकटाविरुद्ध, शिक्षणातील असमानतेविरुद्ध आणि आर्थिक अन्यायाविरुद्धचा उद्रेक होता. 

आंदोलनाला राजकिय पाठबळ मिळाले: 

९० च्या दशकात हा मुद्दा अधिक धगधगला. १९९७ मध्ये मराठा महासंघ आणि मराठा सेवा संघाने OBC मध्ये समावेशाची मागणी केली, "कुणबी" उपजातीचा आधार घेऊन. राजकीय पाठबळ मिळाले, आणि ग्रामीण भागातील शेतकरी आत्महत्या – ज्यात दरवर्षी हजारो मराठा शेतकरी जीवन संपवतात – याने हा प्रश्न अधिक जटिल झाला. २०१२ मध्ये नारायण राणे समितीने १८ लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले, ज्यावरून २०१४ मध्ये १६% आरक्षणाची घोषणा झाली. पण न्यायालयाने शास्त्रीय पुराव्यांच्या अभावामुळे ते रद्द केले – एक धक्का जो दाखवतो की भावनिक मागण्या पुरेशा नाहीत; संविधानिक निकष आवश्यक आहेत. 

यानंतर गायकवाड आणि शुक्रे आयोग नेमले गेले. गायकवाड अहवालात ५७.५% मराठा कुटुंबे मागास असल्याचे सांगितले, तर शुक्रेने ८४% ‘क्रीमी लेयर’ बाहेर असल्याचे नमूद केले. दारिद्र्य, आत्महत्या, शिक्षणातील मागासलेपण आणि रोजगार अडचणींची आकडेवारी प्रभावी होती, पण न्यायालयीन कसोटीवर अपुरी ठरली. 

मराठा मूकमोर्चातून उमटलेले पडसाद: 

२०१६ च्या कोपर्डी प्रकरणाने असंतोष नव्या उंचीवर नेला – लाखो मराठ्यांनी मूक मोर्चे काढले, जे शिस्तबद्ध आणि शांततापूर्ण होते, पण सरकारला हादरवणारे. हे मोर्चे अस्मितेचे प्रतीक बनले, ज्याने २०१८ मध्ये SEBC अंतर्गत १६% आरक्षणाचा कायदा आणला. बॉम्बे हायकोर्टाने टक्केवारी कमी केली, पण २०२१ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने तो असंवैधानिक ठरवला – ५०% मर्यादा, अपुरा पुरावा आणि इंद्रा साहनी निकषांचे उल्लंघन हे कारण. 

२०१९ ते २०२५ हा काळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाचा आहे. त्यांच्या उपोषण आणि मोर्चांनी सरकारला हादरवले. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटमधील ऐतिहासिक नोंदींवर आधारित "कुणबी" प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. २०२५ मध्ये, सप्टेंबर महिन्यात, सरकारने नवे GR काढले – हैदराबाद गॅझेटियरवर आधारित कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी समित्या नेमल्या. पण हे GR कॅबिनेट चर्चेशिवाय जारी झाल्याने मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला, म्हणत "मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही." OBC गटांनी बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या, कुणबी प्रमाणपत्रांविरुद्ध. मुंबईत २९ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान ६०,००० हून अधिक निदर्शक रस्त्यावर उतरले, ज्याने राज्यात नवे तणाव निर्माण केले. 

सरसकट कुणबी आणि सगेसोयरे ची मागणी: 

 मनोज जरांगे यांनी OBC vs मराठा संघर्षातही भूमिका घेतली, तर शेतकरी आत्महत्या आणि ओला दुष्काळासारख्या मुद्द्यांवरही आवाज उठवला. हे दाखवते की आंदोलन आता केवळ आरक्षणापुरते मर्यादित नाही; ते सामाजिक क्रांतीची ठिणगी आहे. 

  सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण: संविधानिक कसोटी आणि राजकीय खेळसंविधानाने आरक्षणाचा आधार 'सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा' ठेवला आहे. आर्थिक निकष – दारिद्र्य, आत्महत्या, बेरोजगारी – हे EWS साठीच लागू होतात. मराठा समाजात ग्रामीण भागातील शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत; कर्ज, नुकसान आणि आत्महत्या यांनी हजारो कुटुंबे उध्वस्त झाली. पण समाजाचा मोठा भाग इतिहासात प्रभावशाली राहिला – जमीनदार, सहकारी नेते, राजकारणी. महाराष्ट्रात १९९० पासून मराठा राजकीय ताकद प्रचंड आहे. आयोग अहवाल सांगतात की शिक्षण आणि रोजगार अस्थिरता आहे, पण सामाजिक वंचितता जातीच्या कारणांमुळे नाही. 

न्यायालयीन लढाई: 

न्यायालयाने म्हटले: सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इतर जमातींशी तुलना, ऐतिहासिक अन्याय, भेदभाव आवश्यक. मराठा मागणी भावनिक असंतोष, आर्थिक गरज आणि स्पर्धेवर आधारित आहे, पण संविधानिक निकष पूर्ण करत नाही. ५०% मर्यादा, मंडल आयोग आणि सुप्रीम कोर्ट निर्णय हे अडथळे आहेत. २०२५ मध्ये GR नंतर OBC गटांनी न्यायालयात धाव घेतली, आत्महत्या प्रकरणे हायलाइट केली – हे दाखवते की आरक्षण एका समाजाला देताना दुसऱ्याचा न्याय हिरावला जातो का? 

मराठा आरक्षण कल्पित सत्य वाटते कारण ते भावनांचा उद्रेक आणि राजकीय फायद्याने चालते. सरकार GR काढते, आयोग नेमते; विरोधी पक्ष आणि न्यायालय घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करतात. गरीब मराठ्यांसाठी EWS आणि योजना आहेत, पण संपूर्ण समाज 'मागास' ठरवणे असंवैधानिक आहे. OBC vs मराठा संघर्ष – जसे छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे यांच्यात – हा राजकीय ड्रामा आहे की वास्तविक न्याय? 

या मुद्द्याने महाराष्ट्राची एकता धोक्यात आणली आहे. आरक्षण न्यायाचे साधन आहे, पण दुरुपयोगाने समाज विभाजित होतो. मराठा समाजाच्या खऱ्या गरजा – शेती सुधार, शिक्षण अनुदान, रोजगार – यावर फोकस केला तरच खरा न्याय होईल. हा प्रश्न आरक्षणाचा नाही; तो सामाजिक क्रांतीचा आहे. २०२५ पर्यंत सुरू असलेला हा संघर्ष कधी संपेल? की तो महाराष्ट्राच्या विकासाला अडथळा ठरेल? वेळ आली आहे विचार करण्याची – न्याय की राजकारण?

नेमकं आरक्षण म्हणजे काय...!