आरक्षण ही भारताच्या सामाजिक न्याय व्यवस्थेची एक महत्त्वपूर्ण कल्पना आहे. याचा मुख्य उद्देश ऐतिहासिकदृष्ट्या मागासलेल्या आणि वंचित समाजघटकांना शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि राजकारणात समतोल संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. संविधानात अनुच्छेद 15, 16, 330, 332 आणि 46 मध्ये यासाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत.
आरक्षणाची कल्पना आधुनिक भारतात सर्वप्रथम कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज यांनी 1902 साली आणली. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान रचनेत याला घटनात्मक आधार दिला. त्यांनी हे कायमस्वरूपी उपाय नसून मागासांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तात्पुरते साधन असल्याचे स्पष्ट केले.सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 च्या इंद्रा साहनी प्रकरणात आरक्षणासाठी 50% ची मर्यादा घातली. आज आरक्षण अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास वर्ग तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाही दिले जाते.थोडक्यात, आरक्षण हा केवळ राजकीय वादाचा विषय नसून सामाजिक समता घडविण्याचा मार्ग आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने "संधीची समानता" साधण्याचा प्रयत्न होतो.
Comments
Post a Comment